नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने बुधवार को मेघालय में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है।

इससे पहले मंगलवार को राज्य विधानसभा में हुए शक्ति परीक्षण में राज्य सरकार विधानसभा अध्यक्ष के इकलौते मत की वजह से बची थी। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद गृहमंत्री पी. चिदम्बरम ने बताया कि मंत्रिमण्डल को मंगलवार को मेघालय के राज्यपाल की रिपोर्ट मिली थी।

रिपोर्ट में संवैधानिक संकट का जिक्र करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी।

सुप्रीम कोर्ट जाएंगे: संगमा -राकांपा नेता पी.ए. संगमा ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू करने का फैसला अपूर्व और असंवैधानिक है। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। एमपीए सरकार के विश्वास मत पाने के बाद संवैधानिक संकट नहीं था।